मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है, जो राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने ₹1250 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में देती है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। अप्रैल 2025 में इस योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिसमें लगभग 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹1250 की राशि ट्रांसफर की गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद इस योजना की 23वीं किस्त मण्डला जिले के टिकरवारा गांव से रिलीज की। यह राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेजी गई है। इस योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी और तब से अब तक लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है।
Ladli Behna Yojana 23th Kist
Parameter (पैरामीटर) | Details (विवरण) |
योजना का नाम | लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) |
राज्य | मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | 21 से 60 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं |
मासिक सहायता राशि | ₹1250 |
कुल लाभार्थी | लगभग 1.27 करोड़ महिलाएं |
23वीं किस्त जारी होने की तिथि | 16 अप्रैल 2025 |
राशि ट्रांसफर माध्यम | डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) |
योजना का उद्देश्य | महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता |
लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त कब और कैसे आई?
मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अप्रैल 2025 को लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त में लगभग 1.27 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में ₹1250 की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मण्डला जिले के टिकरवारा गांव से इस किस्त को रिलीज किया।
यह राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के खाते में भेजी गई है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है और राशि सीधे सही लोगों तक पहुंचती है। यह किस्त महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा है, जिससे वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
लाड़ली बहना योजना क्या है?
लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्ता महिलाएं पात्र होती हैं।
इस योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलती है, जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण बेहतर तरीके से कर पाती हैं। सरकार का मानना है कि महिलाओं को सशक्त बनाना पूरे समाज को सशक्त बनाना है।
योजना की पात्रता
- मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी महिला होनी चाहिए।
- आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- परिवार में कोई सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए।
- परिवार में कोई आयकरदाता सदस्य नहीं होना चाहिए।
- महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
- लाभार्थी महिला को नजदीकी पंचायत कार्यालय या जन सेवा केंद्र जाकर फॉर्म भरना होगा।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी जमा करनी होती है।
- आवेदन के बाद राशि सीधे महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
योजना के लाभ
- हर महीने ₹1250 की आर्थिक सहायता।
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।
- परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
- धोखाधड़ी से बचाव के लिए DBT के माध्यम से राशि का ट्रांसफर।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक या खाता संख्या
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- तलाक या विधवा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. क्या सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं?
नहीं, केवल वे महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हैं, और पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं।
Q2. राशि कब मिलेगी?
राशि हर महीने की 10-16 तारीख के बीच DBT के माध्यम से खाते में ट्रांसफर होती है।
Q3. आवेदन कैसे करें?
नजदीकी पंचायत कार्यालय या जन सेवा केंद्र जाकर आवेदन करें या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
Q4. क्या योजना के तहत राशि बढ़ाई जाएगी?
सरकार समय-समय पर योजना की राशि बढ़ाने का निर्णय ले सकती है।
निष्कर्ष
लाड़ली बहना योजना 2025 मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली एक प्रभावी योजना है। इस योजना की 23वीं किस्त के तहत ₹1250 की राशि लाखों महिलाओं के खातों में भेजी गई है, जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।
यदि आप या आपकी परिचित महिला पात्र है, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं।
यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने इसे पारदर्शी और सरल बनाया है ताकि हर जरूरतमंद महिला तक सहायता पहुंच सके।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से संबंधित अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें। योजना की शर्तें और पात्रता समय-समय पर बदल सकती हैं।