आउटसोर्सिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई कंपनी या संस्था अपने कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसियों या व्यक्तियों को सौंप देती है। यह प्रक्रिया कई कारणों से की जाती है, जैसे कि लागत में कमी, विशेषज्ञता का लाभ उठाना, या फिर मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना। मध्यप्रदेश में, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में आउटसोर्सिंग का व्यापक उपयोग किया जाता है।

आउटसोर्सिंग का महत्व:

• लागत प्रबंधन: यह संस्थाओं को अपने खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करता है।
• लचीलापन: यह संगठनों को बदलती जरूरतों के अनुसार कर्मचारियों की संख्या को समायोजित करने की अनुमति देता है।
• विशेषज्ञता: विशिष्ट कौशल वाले पेशेवरों की सेवाएं प्राप्त करने में सहायक।
• फोकस: मुख्य व्यवसाय गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।

Outsourcing Worker Welfare Scheme: एक नजर में

विवरण	जानकारी
योजना का नाम	आउटसोर्सिंग कर्मचारी कल्याण योजना
लागू होने की तिथि	1 जनवरी, 2025
लाभार्थी	मध्यप्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारी
न्यूनतम वेतन	₹18,000 प्रति माह
अधिकतम काम के घंटे	48 घंटे प्रति सप्ताह
छुट्टियां	15 दिन सालाना पेड लीव
स्वास्थ्य बीमा	₹5 लाख तक का कवरेज
पेंशन योजना	मूल वेतन का 8% योगदान

न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान

नई पॉलिसी के तहत, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 प्रति माह निर्धारित की गई है। यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक कई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इससे काफी कम वेतन मिलता था। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।

साथ ही, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कर्मचारियों को समय पर सैलरी दें। वेतन का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक सुनिश्चित किया जाएगा। अगर कोई कंपनी सैलरी देने में देरी करती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

वार्षिक वेतन वृद्धि और अतिरिक्त भत्ते

नई पॉलिसी में वार्षिक वेतन वृद्धि का भी प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम 5% की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता जैसे अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। यह कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएगा।

सामाजिक सुरक्षा लाभ

भविष्य निधि (EPF)

सभी पात्र कर्मचारियों के लिए EPF (Employees’ Provident Fund) की सुविधा अनिवार्य की गई है। इस योजना के तहत, कर्मचारी के मूल वेतन का 8% हर महीने पेंशन फंड में जमा किया जाएगा। इस राशि का आधा हिस्सा कंपनी देगी और आधा कर्मचारी के वेतन से काटा जाएगा।

स्वास्थ्य बीमा

कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। हर कर्मचारी को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इससे कर्मचारियों को बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक मदद मिलेगी।

दुर्घटना बीमा

कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की गई है। यह बीमा कर्मचारियों को किसी भी अनहोनी की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

मातृत्व लाभ

महिला कर्मचारियों के लिए वेतन सहित मातृत्व अवकाश का प्रावधान है। यह अवकाश उन्हें अपने बच्चे की देखभाल के लिए पर्याप्त समय देगा और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद करेगा।

कार्य सुरक्षा और अवधि

न्यूनतम कार्य अवधि

प्रत्येक आउटसोर्स अनुबंध की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है। यह कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करेगी और उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।

नोटिस अवधि

अनुबंध समाप्ति से पहले कम से कम 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। यह कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय देगा।

कार्य मूल्यांकन

वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध नवीनीकरण किया जाएगा। यह कर्मचारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा।

विवाद समाधान

कर्मचारी शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित करेगी।

Working Hours और ओवरटाइम

नई पॉलिसी के अनुसार, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। अगर किसी कर्मचारी को इससे ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसे ओवरटाइम का पैसा मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों के स्वास्थ्य और काम-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

छुट्टियां और अवकाश लाभ

कर्मचारियों को हर साल 15 दिन की पेड लीव मिलेगी। इससे वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे। अगर कोई कर्मचारी अपनी छुट्टियां नहीं लेता है, तो उसे उन दिनों की सैलरी मिलेगी।

परमानेंट नौकरी की संभावना

नई पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी की संभावना। 3 साल की सेवा के बाद, कर्मचारियों को स्थायी नौकरी में बदलने का अवसर मिलेगा। यह उन्हें नौकरी की सुरक्षा और भविष्य की योजना बनाने में मदद करेगा।

कौशल विकास और प्रशिक्षण

नई नीति के तहत, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे उनके कौशल में सुधार होगा और वे अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। यह न केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा, बल्कि संगठन की उत्पादकता भी बढ़ेगी।

ग्रेच्युटी और बोनस

नई पॉलिसी में ग्रेच्युटी और बोनस का भी प्रावधान किया गया है। 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद, कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। साथ ही, हर साल दिवाली के मौके पर बोनस दिया जाएगा। यह कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी नीतियों और नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है। कृपया अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी कार्य के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे।