लाडली बहना योजना 2026: अब सिर्फ इन महिलाओं को मिलेंगे ₹1500 – नई शर्तें लागू

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मध्य प्रदेश सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, एक बार फिर चर्चा में है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि और पात्रता नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं।

अब प्रदेश की करोड़ों बहनों के मन में यह सवाल है कि इस बार उनके खाते में ₹1500 आएंगे या नहीं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल उन्हीं महिलाओं को इस बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा जो नई शर्तों पर खरी उतरेंगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और उनके पोषण स्तर में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में घोषणा की थी कि इस योजना की राशि को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है।

लाडली बहना योजना 2026

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब लाभार्थियों को मिलने वाली मासिक सहायता राशि को ₹1250 से बढ़ाकर ₹1500 प्रति माह कर दिया गया है। यह फैसला प्रदेश की महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लिया गया है।

हालांकि, इस बढ़ी हुई राशि के साथ प्रशासन ने सख्ती भी बरती है। अब पोर्टल पर नियमित रूप से डेटा अपडेट किया जा रहा है और जो महिलाएं अपात्र पाई जा रही हैं, उनके नाम सूची से हटाए जा रहे हैं।

विशेष रूप से फरवरी 2026 की किस्त के लिए नई पात्रता सूची जारी की गई है। यदि किसी महिला का नाम इस नई लिस्ट में नहीं है, तो उन्हें ₹1500 की यह किस्त नहीं दी जाएगी।

Ladli Behna Yojana 2026 Overview

योजना का नाममुख्यमंत्री लाडली बहना योजना
राज्यमध्य प्रदेश
वर्तमान राशि₹1500 प्रति माह
किस्त संख्या (फरवरी 2026)33वीं किस्त
लाभार्थीविवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं
आयु सीमा21 वर्ष से 60 वर्ष
आधिकारिक वेबसाइटcmladlibahna.mp.gov.in

₹1500 पाने के लिए अनिवार्य पात्रता और नई शर्तें

सरकार ने Ladli Behna Yojana Eligibility 2026 के लिए कुछ कड़े मानक तय किए हैं। अब लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो इन शर्तों को पूरा करती हैं:

  • महिला का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदिका की आयु 01 जनवरी 2026 की स्थिति में 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए।
  • परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी या पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए।

इन शर्तों के अलावा, सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन महिलाओं के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है या जिनके परिवार में चार पहिया वाहन है, वे इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी।

इन महिलाओं के नाम कट सकते हैं लिस्ट से

हालिया अपडेट के अनुसार, हजारों महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण e-KYC और बैंक खाते का DBT (Direct Benefit Transfer) एक्टिव न होना है।

अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या आपने समग्र पोर्टल पर अपनी केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है, तो आपकी किस्त रुक सकती है। सरकार अब केवल आधार लिंक बैंक खातों में ही पैसा भेज रही है।

इसके अलावा, जिन महिलाओं की आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें अब इस योजना के बजाय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उन्हें लाडली बहना योजना की सूची से हटाकर पेंशन पोर्टल पर शिफ्ट किया जा रहा है।

लाडली बहना योजना लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे देखें?

अपनी पात्रता जांचने और यह पता लगाने के लिए कि आपको ₹1500 मिलेंगे या नहीं, आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकती हैं:

  1. सबसे पहले योजना की Official Website (cmladlibahna.mp.gov.in) पर जाएं।
  2. होमपेज पर ‘अंतिम सूची’ या ‘Beneficiary List’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी (OTP) के जरिए लॉग इन करें।
  4. अपने जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चुनाव करें।
  5. इसके बाद आपके सामने आपकी पंचायत की पूरी लिस्ट आ जाएगी, जहाँ आप अपना नाम चेक कर सकती हैं।

आगामी किस्तों और राशि में वृद्धि की संभावना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार का लक्ष्य इस राशि को भविष्य में ₹3000 प्रति माह तक ले जाना है। वर्तमान में ₹1500 की राशि बहनों को काफी राहत पहुँचा रही है।

राज्य बजट 2026-27 में भी लाडली बहना योजना के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना लंबे समय तक जारी रहेगी।

बहनों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते और आधार की स्थिति नियमित रूप से चेक करती रहें ताकि पैसे ट्रांसफर होने में कोई तकनीकी समस्या न आए।

Disclaimer: यह लेख सरकारी स्रोतों और उपलब्ध समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। लाडली बहना योजना के तहत राशि ₹1500 करने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया जा चुका है और यह वर्तमान में लागू है। किसी भी नए नियम या पंजीकरण के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर ही भरोसा करें। योजना में बदलाव सरकारी नीतियों के अधीन हैं।

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